Tuesday, December 31, 2013

पानी ओर राजनीति - चुनावी पार्टीयो व मीडिया की

क्या बचकाना पन है मीडिया ओर राजनीति का 700 लीटर पानी के लिये तिकडम ओर हाथापाई ओर सब तरह के हथकंडे

दिल्ली के साथ लगे गुड़गाँव के मेरे कार्यालय मे केवल एक तल (floor) की पानी शुध करने की मशीन (water purifier) 700 लीटर पानी एक दिन मे नाली मे उपयोग मे ना जाने लायक़ (waste) पानी को बहा देती है ओर यहाँ दिल्ली मे कोई मुख्यमंत्री बन जाता है - विडंबना !



दिल्ली के मुख्यमंत्री अनुसार निशुल्क पानी की व्यवस्था केवल मीटर लगे घरो को मिलेगी, अनुमान अनुसार इस सुविधा का लाभ दिल्ली की केवल 20% आम जनता को मिल पायेगा, बाकी कुछ ओर समय प्रतीक्षा करें! विभिन्न स्रोतो अनुसार पिछली मुख्यमंत्री भी यही सुविधा इन्ही आम जनता को लगभग 90% दे रही थी, आंकडो मे कहें तो पिछली सरकार लगभग 1500 करोड़ की राहत देती थी नयी सरकार ने उसमे 150 करोड़ बड़ा कर 1650 करोड़ कर दिया है!


यहाँ नीचे मुख्यमंत्री साहब के फसेबूक प्रष्ट का अपडेट है - इसमे छीपी राजनीति आप समझ सकते हैं!



We have fulfilled our first promise. From 1st January, all Delhi homes will get 20 Kiloliter of free water. To promote water conservation, it has been decided that families whose water consumption is more than the stipulated limit, will have to pay for the entire usage. || हमने अपना पहला वादा पूरा किया. 1 जनवरी से दिल्लीवालों को हर महीने 20 किलो लीटर पानी मुफ्त मिलेगा. पानी का संरक्षण बढ़ाने के लिए यह तय किया गया है कि जिनका पानी का इस्तेमाल इससे ज्यादा है, उन्हें पूरा बिल चुकाना होगा.

यहाँ पर वो दिल्ली को निशुल्क पानी देने के वादे को पूरा करते हुये बता रहैं हैं यधपि सत्य यह है की केवल 20% परिवार ही दिल्ली नही है! - राजनीति मे पारदर्शिता बातो से भी झलकती है यहाँ ये वक्तव्य किसी मंझे हुए नेता का लगता है!

* Please note subsidy amount is not authenticated information; estimate is based on various inputs.


Some interesting related information : 

A study submitted by Chief Minsiter's previous NGO Parviartan - Where in observations it is mentioned that NO FREE or SUBSIDIESED water is the solution. 


A study by TERI on Water Management in Urban cities

Is AAP really giving water “Free”? No, Telescopic tariff removes mass subsidies.

FAQ - Delhi Jal Board (from previous government regime) 


With Rs 1,716-cr budget, DJB says no to subsidy

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